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सरकारी स्कीम्स की मदद से बिजनेस बढ़ाना हो जाएगा आसान
बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। इस रजिस्ट्रेशन से आप कई प्रकार के सरकारी लाभ के हकदार हो जाएंगे। अगले 15 दिनों में शहर के साथ कस्बों व गांवों में भी यह रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर 50 रुपए से भी कम खर्च में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय के कहने पर सीएससी यह काम करने जा रहा है।
40 लाख उद्यमी रजिस्टर्ड
एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से तीन साल पहले रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया था। रजिस्ट्रर्ड उद्यमियों को उद्योग आधार नंबर दिया गया, लेकिन अब तक 40 लाख उद्यमी ही उद्योग आधार नंबर ले पाए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ डी.सी. त्यागी ने मनी भास्कर को बताया कि देश में छोटे उद्यमियों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है जबकि उद्योग आधार से सिर्फ 40 लाख उद्यमी ही जुड़ पाए हैं। ऐसे में, सरकार ने छोटे उद्यमियों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सीएससी को सौंपी है।
कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
त्यागी ने मनी भास्कर को बताया कि सीएससी की तरफ से एमएसएमई मंत्रालय को रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रारूप बनाकर दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में सीएससी पर छोटे उद्यमियों के रजिस्ट्रेशन का काम आरंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उद्यमियों को 30 रुपए देने होंगे। रजिस्टर्ड उद्यमियों को कार्ड दिया जाएगा जो उनकी पहचान होगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले छोटे उद्यमी कई प्रकार के सरकार लाभ के हकदार हो जाएंगे।
: क्या-क्या होंगे फायदे
क्या-क्या हैं लाभ
छोटे उद्यमियों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ वे तभी ले सकते हैं जब वे एमएसएमई के रूप में पंजीकृत होंगे। सरकार इन दिनों लोन देने में एमएसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। एमएसएमई को लोन की ब्याज दरों पर भी छूट मिलती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से कहा है कि वे एमएसएमई को सिर्फ 59 मिनट में लोन देने की प्रक्रिया पूरी करें। आईसीआईसीआई व कई अन्य बैंकों ने एमएसएमई के टर्नओवर व उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आधार पर कम ब्याज दर पर लोन देना शुरू किया है। इन सभी सुविधाओं का लाभ उद्यमियों को तभी मिल पाएगा जब वे रजिस्टर्ड होंगे।
रूरल एंटरप्रेन्योर्स को होगा फायदा
सरकार का मकसद गांवों में भी काम करने वाले छोटे उद्यमियों को आगे लाना है। उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के पास डाटाबेस होना जरूरी है जिस काम में सीएससी मदद करेगा।
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