गांव में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) चलाने वालों के लिए मोदी सरकार खास सपोर्ट स्कीम लेकर आई है..
गांव में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) चलाने वालों के लिए मोदी सरकार खास सपोर्ट स्कीम लेकर आई है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी (SIDBI) ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराएगा। इस बाबत सिडबी ((SIDBI) और कॉमस सर्विस सेंटर्स (CSC) के बीच हाल में एक समझौत हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में इस समझौते से जुड़े MoU पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर आईटी मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस समझौते की मदद से देश में कॉमन सर्विस सेंटर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
50 हजार लोन बांटे जाएंगे
गांव स्तर के ऐसे आंत्रप्रेन्योर जो पिछले एक साल से कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं और अपने ऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग सिडबी का यह फाइनेंशियल सपोर्ट पाने के हकदार होंगे। इस समझौते के तहत शुरुआत में करीब 50,000 लोगों को लोन मुहैया कराया जाएगा।
गांव स्तर के ऐसे आंत्रप्रेन्योर जो पिछले एक साल से कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं और अपने ऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग सिडबी का यह फाइनेंशियल सपोर्ट पाने के हकदार होंगे। इस समझौते के तहत शुरुआत में करीब 50,000 लोगों को लोन मुहैया कराया जाएगा।
ऐसे मिलेगा लोन
इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लोन हासिल करने के लिए अपना प्रोजेक्ट कॉमन सर्विस सेंटर की अथॉरिटी CSC SPV को सबमिट करना होगा। यह प्रोजेक्ट 3.50 से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद CSC SPV की ओर से लिस्ट अप्रूव की जाएगी। अगर अप्रूव लिस्ट में आप नाम आता है तो आपको लोन मिलेगा। इस समझौते के तहत कुल 50 हजार लोन ही बांटे जाएंगे।
इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लोन हासिल करने के लिए अपना प्रोजेक्ट कॉमन सर्विस सेंटर की अथॉरिटी CSC SPV को सबमिट करना होगा। यह प्रोजेक्ट 3.50 से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद CSC SPV की ओर से लिस्ट अप्रूव की जाएगी। अगर अप्रूव लिस्ट में आप नाम आता है तो आपको लोन मिलेगा। इस समझौते के तहत कुल 50 हजार लोन ही बांटे जाएंगे।
देश में 2.91 लाख कॉमन सर्विस सेंटर
मौजूदा समय में करीब 1.8 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि साल के अंत तक इनकी संख्या 2.5 लाख पहुंच जाएगी। जबकि मौजूदा समय में करीब 2.91 लाख कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं।
मौजूदा समय में करीब 1.8 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि साल के अंत तक इनकी संख्या 2.5 लाख पहुंच जाएगी। जबकि मौजूदा समय में करीब 2.91 लाख कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं।
आगे पढ़ें- क्या है कॉमन सर्विस सेंटर
क्या है कॉमन सर्विस सेंटर
नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत सरकार सभी सरकारी सर्विस सस्ती दर पर लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने हैं। एक सीएससी में सरकारी, प्राइवेट और सोशल सेक्टर जैसे टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, सभी तरह के प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र और यूटिलिटी बिल की पेमेंट की जा सकती है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में एक सीएससी में 300 से अधिक सविर्सेज मिलें ।
नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत सरकार सभी सरकारी सर्विस सस्ती दर पर लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने हैं। एक सीएससी में सरकारी, प्राइवेट और सोशल सेक्टर जैसे टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, सभी तरह के प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र और यूटिलिटी बिल की पेमेंट की जा सकती है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में एक सीएससी में 300 से अधिक सविर्सेज मिलें ।
आगे पढ़ें-कॉमन सर्विस सेंटर पर मिलती है यह सर्विस
सीएससी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र, पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा आप मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, इंस्टैंट मनी ट्रांसफर, डाटा कार्ड रिचार्ज, एलआईसी प्रीमियम, रेड बस, एसबीआई लाइफ, बिल क्लाउड जैसी निजी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं। यहां बैंकिंग, इन्श्योरेंस और पेंशन सर्विस भी दी जा सकती है। सीएससी में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसानों को सीएससी के माध्यम से मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सर्विस भी मिलती है। भी दी जाएगी। इतना ही नहीं टेलीमेडिसन सर्विस भी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है।
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